मुंबई - ईरान के खिलाफ अमेरिका और इज़राइल के युद्ध के कारण दुनिया भर में गैस का संकट पैदा हो गया है। अब, राज्य में होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट के साथ-साथ औद्योगिक कैंटीनों, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी क्षेत्रों के लिए एक राहत भरा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार, इन पेशेवरों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति की जाएगी; यह जानकारी राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने दी है।

केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 21 मार्च 2026 को जारी निर्देशों के अनुसार, पहले राज्य के लिए 30 प्रतिशत आवंटन स्वीकृत किया गया था। अब, 23 मार्च 2026 से अगले आदेश तक, 20 प्रतिशत और आवंटन बढ़ाया गया है, जिससे कुल गैस आपूर्ति संकट-पूर्व स्तर के 50 प्रतिशत तक पहुँच जाएगी। इस अतिरिक्त 20 प्रतिशत आवंटन में होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट, औद्योगिक कैंटीनों, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सब्सिडी वाली कैंटीनों, सामुदायिक रसोई और प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को भी इसका लाभ मिलेगा।