मुंबई : शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने रविवार को पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर सवाल उठाया और पूछा कि भड़काऊ भाषणों से जुड़े अन्य मामलों में ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मीडिया से बात करते हुए राउत ने कहा, "अगर भड़काऊ भाषणों के लिए इस तरह एफआईआर दर्ज की जा रही हैं, तो दिल्ली चुनावों के दौरान अनुराग ठाकुर जैसे लोगों ने जो भड़काऊ भाषण दिए थे, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गईं?" यूबीटी सांसद ने आगे आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा नेताओं द्वारा भी ऐसे भाषण दिए जाते हैं और उन मामलों में कार्रवाई न होने पर सवाल उठाया। टीएमसी प्रमुख के प्रति अपना समर्थन दोहराते हुए राउत ने कहा, "ममता बनर्जी एक संघर्षशील नेता हैं। आप (भाजपा) उन्हें हर तरफ से घेरकर खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम सब उनके साथ हैं। वह एफआईआर से डरने वाली महिला नहीं हैं।"इस बीच, कोलकाता पुलिस ने ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर 7 जून को कोलकाता सेंट्रल डिवीजन के हरे स्ट्रीट थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 196(1), 351(2) और 352 के तहत दर्ज की गई।

अपनी शिकायत में तुषार कांति दास ने आरोप लगाया कि इस साल 9 मार्च को ममता बनर्जी ने "एक भ्रामक भाषण दिया, जिसका मकसद शांति भंग करना, सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करना, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना और राज्य के लोकतांत्रिक ढांचे को खतरे में डालना था"।यह एफआईआर ऐसे समय में दर्ज की गई है जब चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी अपनी पार्टी के भीतर राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रही हैं; बागी विधायकों का एक बड़ा गुट विधानसभा में "विपक्ष" के तौर पर पहचाना जा रहा है और यह मतभेद पार्टी की संसदीय शाखा तक भी पहुंच गया है।

वहीं, जहां पार्टी के तीन सांसदों ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है, वहीं करीब 20 सांसदों ने खुद को "असली टीएमसी" बताते हुए लोकसभा स्पीकर से संपर्क करने का फैसला किया है। उन्होंने बैठने की अलग व्यवस्था की मांग करने का भी फैसला किया है।अभिषेक बनर्जी के आवास पर सीआईडी के हालिया दौरे के बारे में मजूमदार ने जोर देकर कहा कि जांच की प्रक्रिया सामान्य और स्वतंत्र है। मजूमदार ने कहा, "फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी की जांच चल रही है। यह एक कानूनी प्रक्रिया है और स्वाभाविक रूप से जांच होगी। कानून अपना काम करेगा।"