सीएम का बड़ा ऐलान, कर्जमाफी योजना से हटाई गई 50 हजार रुपये की सीमा
मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के 2 लाख रुपये तक की कर्ज माफी के लिए ५० हजार रुपये की शर्त समाप्त कर दी है। इससे सूबे के 56 लाख किसानों को 36,585 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज विधानसभा में विपक्ष की ओर से उपस्थित अंतिम सप्ताह प्रस्ताव का उत्तर दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले राज्य में चल रही महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्जमुक्ति योजना के अंतर्गत 50 हजार रुपये का लाभ प्राप्त कर चुके किसानों के लिए नई योजना में लागू 50 हजार रुपये की सीमा समाप्त कर दी है। इसलिए महाराष्ट्र में घोषित की गई 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना' के माध्यम से किसानों का दो लाख रुपये का कर्ज माफ किया जाएगा। साथ ही नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों के लिए वर्ष 2026-27 में नया ऋण लेकर समय पर भुगतान करने की शर्त भी समाप्त कर दी गई है।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि राष्ट्रीयकृत, वाणिज्यिक, निजी तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई इस योजना के अंतर्गत 56 लाख किसानों को 36,585 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। पहले की योजना में 2 लाख रुपये से अधिक बकाया ऋण वाले किसानों को लाभ नहीं मिलता था, जबकि नई योजना में भले ही कुल बकाया राशि 2 लाख रुपये से अधिक हो, 2 लाख रुपये तक का ऋण माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्जमुक्ति योजना के पात्र किसानों के लिए लागू 50 हजार रुपये की सीमा तथा 2026-27 में नियमित पुनर्भुगतान की शर्त समाप्त कर दी गई है। उन्होंने स्वीकार किया कि इस निर्णय से राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, लेकिन सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र पर प्रतिवर्ष लगभग 95 हजार करोड़ रुपये खर्च करती है। किसानों के बिजली बिलों पर 25 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1.36 करोड़ क्विंटल कपास की खरीद कर किसानों को 10,883 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इसी प्रकार 6 लाख टन सोयाबीन की खरीद 3,198 करोड़ रुपये में की गई है। प्याज की सरकारी खरीद से बाजार भाव स्थिर रखने में सहायता मिली है। ड्रिप सिंचाई योजना के लंबित 217 करोड़ रुपये शीघ्र जारी किए जाएंगे तथा कृषि समृद्धि योजना की शेष राशि अनुपूरक मांगों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
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