मुंबई : पिछले साल दिसंबर से मुंबई में अपने लिए घर की तलाश कर रही हैं. फिल्म इंडस्ट्री में बतौर फ्रीलांसर काम करने वाली रचना दो बेडरूम फ्लैट को किराये पर लेना चाहती थीं और ब्रोकरों के जरिए लाॅकडाउन के पहले तक उन्होंने कई फ्लैट भी देखे. तमाम मशक्कत के बावजूद मुंबई के सबसे पाॅश इलाके बांद्रा और जुहू में उन्हें 80-90 हजार रुपये के मासिक किराये में कोई फ्लैट नहीं मिला. कोविड-19 के चलते प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट आई, तो लगने लगा कि रचना जैसे लोगों की मुश्किलें आसान हो सकती हैं लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं.
दुनिया के सबसे महंगे शहरों में शुमार मुंबई में प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार घट रही हैं. लेकिन इस गिरावट से ना तो प्रापर्टी डीलरों को, ना ही मकानमालिकों को और ना ही किरायेदारों को फायदा हो रहा है.

किरायेदारों के लिए अब फ्लैट किराये पर लेना और भी मुश्किल भरा हो गया है. रियल एस्टेट ब्रोकर बताते हैं कि बांद्रा में डेढ़ लाख से लेकर दस लाख रुपये महीने पर अपार्टमेंट मिलते रहे हैं लेकिन इस साल कोई धंधा नहीं हुआ. जो फ्लैट पहले डेढ़ लाख का था उसका किराया घटकर 90 हजार से एक लाख रुपये महीने तक तो आ गया है लेकिन अब मकानमालिक किराये पर घर देने में घबरा रहे हैं. वे ऐसे ही लोगों के साथ रेंट एग्रीमेंट करना चाहते हैं जिनके पास एक नियमित मासिक आमदनी आती हो और भविष्य में नौकरी जाने का खतरा भी कम हो.

पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री प्रभावित

रियल एस्टेट फर्म 360 रियलटर्स में बतौर सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर काम करने वाले गौरव सिंह बताते हैं, "मुंबई में रेजिडेंशियल प्राॅपर्टी के किराये 20-25 फीसदी तक घटे हैं और यह हाल बांद्रा जैसे पॉश इलाकों के साथ-साथ उन इलाकों का भी है जहां प्रवासी मजदूर रहा करते थे." लेकिन जानकार इसे एक अस्थायी दौर भी बताते हैं इसे जल्द निकल जाना चाहिए.

कोविड ने ना सिर्फ किरायेदारों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं, परेशान होने वाले लोगों की कतार में वे भी शामिल हैं जो इस साल मकान मालिक बनने का सपना देख रहे थे. लाॅकडाउन और प्रवासी मजदूरों के पलायन के चलते सभी निर्माण कार्य ठप्प पड़ गए हैं. ऐसे में डेवलपर्स तय तारीखों पर अपने प्रोजेक्ट पूरे नहीं कर पा रहे हैं. वे लोग जो इस साल अपना घर पाने की उम्मीद कर रहे थे, उनका इंतजार भी बढ़ गया है.

एनाराॅक प्राॅपर्टी कंसल्टेंट कंपनी के चैयरमेन अनुज पुरी कहते हैं, "घर खरीदारों को नई स्थितियों के साथ तालमेल बनाना होगा. प्राॅपर्टी डेवलपर्स की ओर से साल 2020 तक डिलिवर की जाने वाली तकरीबन 4.66 लाख यूनिट और 2021 तक डिलिवर होने वाली अन्य 4.12 लाख यूनिटों की डिलिवरी अब टल गई हैं. वहीं प्राॅपर्टी डेवलपर्स के सामने पुरानी इवेंटरी को खाली करने की भी चुनौती है."