मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने सेक्स वर्कर्स को 5 हज़ार रुपये प्रति महीना देने का फैसला किया है। इसके अलावा ढाई हजार रुपए उन सेक्स वर्कर्स को अतिरिक्त मिलेंगे जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार इसके लिए तकरीबन 51 करोड़ रुपये खर्च करेगी। जो 32 जिलों की 30 हजार महिला सेक्स वर्कर्स को अक्टूबर से दिसंबर महीने के लिए दिया जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को यह आदेश पारित किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पहले से ही 30हज़ार सेक्स वर्कर्स को कोविड19 के संकट के दौरान सहायता प्रदान करवाई जा रही थी। 32 जिलों के अलावा बाकी जिलों में भी मौजूद सेक्स वर्कर्स की जानकारी निकाली जा रही है।
महिला एवं बालविकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने संबद्ध विभाग को आदेश दिया है। इस सहायता को प्रदान करते वक्त किसी भी महिला से पहचान पत्र दिखाने के लिए दबाव न बनायें। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पुणे शहर में 7011 नागपुर में 6616 मुंबई शहर में 2687 और मुंबई उपनगर में 2305 सेक्स वर्कर्स हैं।
यशोमती ठाकुर ने सभी जिलाधिकारियों को यह आदेश भी दिया है कि वह अपने अपने इलाके की सूची बनाकर भेजें। इसके अलावा यह प्रस्ताव भी भेजें कि किस प्रकार से अतिरिक्त मदद खाद्य सामग्री के रूप में भी इन सेक्स वर्कर को पहुंचाई जा सकती हैं। सरकार के आदेश के बाद जिला स्तर पर बनाई जा रही समितियों में महिला अधिकारियों के अलावा नाको(NACO) के स्थानीय प्रतिनिधि और सामाजिक संगठन के भी लोग शामिल होंगे। इस समिति में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी सचिव के रूप में कार्य करेंगे।