महाराष्ट्र : देशभर में यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान की प्रक्रिया को एकरूप बनाने के लिए वन नेशन वन ई-चालान व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। महाराष्ट्र में भी यह राष्ट्रीय व्यवस्था अक्टूबर तक शुरू होने की संभावना है। इसके लागू होते ही राज्य में मौजूदा ई-चालान प्रणाली समाप्त हो जाएगी और उसकी जगह एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल व्यवस्था ले लेगी। नई प्रणाली से चालान प्रक्रिया में एकरूपता और पारदर्शिता बढ़ने के साथ यातायात नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन में भी मदद मिलेगी। गृह विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में जीआर जारी किया है।

राज्य में वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ यातायात जाम और नियमों के उल्लंघन की समस्या भी बढ़ रही है। ऐसे मामलों में जुर्माना वसूलने के दौरान यातायात पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए ई-चालान परियोजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य यातायात नियमों का प्रभावी नियंत्रण और दोषी वाहन चालकों के खिलाफ पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

राज्य की परिवहन व्यवस्था को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए शुरू की गई यह योजना पहले मुंबई, पुणे और नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू हुई थी। सफलता के बाद अब इसे पूरे महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने के साथ भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।

नई प्रणाली यातायात नियमों के उल्लंघन पर डिजिटल माध्यम से तत्काल चालान जारी कर वाहन चालकों पर नकेल कसेगी सरकार को उम्मीद है कि इससे नियमों का प्रभावी पालन, सड़क सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ने के साथ दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी।

सरकार और टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया के बीच 11 दिसंबर 2018 को पांच वर्ष का करार हुआ था, जिसे सेवाओं के आधार पर दो वर्ष बढ़ाने का प्रावधान था। पिछली अवधि 31 जुलाई को खत्म होने के बाद समिति ने 25 अगस्त को परियोजना को एक अगस्त से तीन महीने का विस्तार मंजूर किया।