मुंबई : देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय बर्वे 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। संजय बर्वे को अगर सेवा विस्तार नहीं मिलाता है तो राज्य खुफिया आयुक्त रश्मि शुक्ला और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक परमबीर सिंह मुंबई कमिश्नर बनने की कतार में हैं। अगर रश्मि शुक्ला को मुंबई पुलिस आयुक्त नियुक्त किया जाता है, तो वह इस पद को संभालने वाली पहली महिला होंगी। खुफिया आयुक्त के रूप में नियुक्ति से पहले, वह पुणे पुलिस आयुक्त थीं। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने बताया कि संजय बर्वे के सेवा विस्तार के बारे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फैसला करना है। 2008 में तत्कालीन डीजीपी पी एस पसरीचा और मुंबई के पुलिस आयुक्त डी. एन जाधव को तीन महीने का विस्तार दिया गया था। इसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मनमाना निर्णय माना था। इसके अलावा, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार और न्यायमूर्ति पी. पी. देवधर ने कहा था कि इस तरह के सेवा विस्तारों का कनिष्ठ अधिकारियों के करियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 

हालांकि हाई कोर्ट में यह कहा गया था कि अखिल भारतीय सिविल सेवा नियम (16-1) के अनुसार, उन अधिकारियों को विस्तार दिया जा सकता है जो बजट से संबंधित कार्य से जुड़े हैं या जो एक महत्वपूर्ण समिति के प्रमुख हैं। 

आईपीएस अधिकारी ने कहा कि हाल ही में, चुनाव आयोग ने सभी राज्य सरकारों को अगले छह महीनों में रिटायर होने वाले ने वाले किसी भी अधिकारी को चुनाव संबंधी ड्यूटी में न लगाने को कहा था। आदेश के बाद, नांदेड़ रेंज के महानिरीक्षक पी. पी. मुतलल, जिनका रिटायरमेंट 31 दिसंबर 2019 को है उन्हें एक गैर-कार्यकारी पद और राज्य परिवहन निगम के निदेशक (सतर्कता) मनोज लोहिया के स्थान पर नियुक्त किया गया। अधिकारी ने कहा कि इन सभी तथ्यों को सीएम के सामने रखा जाएगा, जो आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ईसीआई की मंजूरी लेने के बाद ही फैसला लेंगे। 

डीजीपी सुबोध जायसवाल 1985 बैच के वरिष्ठतम अधिकारी हैं। उनके बाद संजय पांडे (1986), बर्वे, बिपिन बिहारी, एस एन पांडे, कनातारत्नम और हेमंत नागराले (सभी 1987), परमबीर सिंह, रश्मि शुक्ला, रजनीश सेठ और के वेंकटेशम (सभी 1988 बैच से) हैं। जायसवाल को डीजीपी के रूप में पदोन्नत करने के बाद, परमबीर सिंह मुंबई आयुक्त के पद के लिए सबसे आगे थे, लेकिन सीएम ने बर्वे को चुना।