मुंबई: महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 महानगरपालिका चुनावों के खत्म होती ही राज्य सरकार ने शनिवार को कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 10 बड़े फैसले लिए गए। बैठक में गृह विभाग के एक बड़े प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसमें मुंबई में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 40 से 45 हजार घर बनाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के अटल सेतु पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की टोल छूट को एक और साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया। 

50 फीसदी टोल छूट बढ़ी

महाराष्ट्र कैबिनेट ने मुंबई में सत्तारूढ़ महायुति की बड़ी जीत के बाद बड़ा रिटर्न गिफ्ट दिया। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी-न्हावाशेवा अटल सेतु के इस्तेमाल के लिए टोल में पचास परसेंट की छूट देने के फैसले को राज्य कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी दे दी गई। मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। इलेक्ट्रिक मोटर कार और बसों के लिए अटल सेतु के टोल से पूरी छूट के मुद्दे को भी नोटिफिकेशन में शामिल करने की मंजूरी दी गई। इससे ई-गाड़ी मालिकों के साथ-साथ दूसरी गाड़ी मालिकों को भी राहत मिलेगी। राज्य कैबिनेट ने 4 जनवरी, 2024 को अपनी मीटिंग में अटल सेतु के इस्तेमाल के लिए पचास परसेंट की छूट देने का फैसला किया था। उस फैसले के मुताबिक 1 जनवरी, 2026 से 31 दिसंबर, 2026 तक और टोल को मंजूरी दी गई थी। इसके साथ ही दूसरी गाड़ियों के लिए एक तरफ के सफर के लिए टोल रेट भी तय किए गए थे।

कौन बनाएगा टाउनशिप?

कैबिनेट ने मुंबई पुलिस हाउसिंग टाउनशिप को मंजूरी प्रदान कर दी। सरकार के निर्णय के बाद अब मुंबई शहर और उपनगरों में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लगभग 40 से 45 हज़ार सरकारी घरों का निर्माण होगा। मुंबई पुलिस हाउसिंग टाउनशिप को पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के जरिए बनाया जाएगा। इस टाउनशिप प्रोजेक्ट के जरिए लगभग पांच करोड़ स्क्वायर फीट एरिया डेवलप किया जाएगा। इस पर लगभग 20 हज़ार करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है।