मुख्यमंत्री ने उद्योग, एमएसएमई और रोज़गार बढ़ाने के लिए ₹1061 करोड़ के साथ राज्य बजट की घोषणा की
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को राज्य का बजट पेश करते हुए महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर को मजबूत करने के लिए एक बड़ा रोडमैप बताया, जिसमें आर्थिक विस्तार और नौकरियां बनाने के लिए लंबे समय के टारगेट तय किए गए। बजट में इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए 1061.84 करोड़ रुपये रिजर्व हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ टारगेट फडणवीस ने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य 2047 तक इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रॉस इनकम को 123 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 1500 बिलियन डॉलर करना है। उन्होंने विधानसभा को बताया कि राज्य ने नई इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और सर्विसेज पॉलिसी 2025 की घोषणा की है, जिसका मकसद 2047 तक महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्रियल सेक्टर का हिस्सा 30 प्रतिशत तक बढ़ाना है।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा राज्य की इन्वेस्टमेंट क्षमता पर रोशनी डालते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने में देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। एंटरप्रेन्योरशिप और रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए, सरकार हर ज़िले में एक माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज़ सेंटर बनाने की योजना बना रही है, इस कदम से पूरे राज्य में लगभग 50 लाख डायरेक्ट नौकरियाँ पैदा होने की उम्मीद है।
सेक्टर-स्पेसिफिक पहल फडणवीस ने नई इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के मकसद से सेक्टर-स्पेसिफिक पहलों के बारे में भी बात की। महाराष्ट्र बैम्बू इंडस्ट्री पॉलिसी 2025 के तहत, सरकार का लक्ष्य 50,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट लाना और लगभग पाँच लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरी के मौके बनाना है। स्टील और जेम्स इन्वेस्टमेंट मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आयरन ओर-बेस्ड बड़ी और अल्ट्रा-लार्ज स्टील इंडस्ट्रीज़ में लगभग 2.62 लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट लाने की भी योजना बना रहा है, जिससे 70,000 से ज़्यादा नौकरियाँ पैदा होने की उम्मीद है। इसी तरह, महाराष्ट्र जेम्स एंड ज्वेलरी पॉलिसी 2025 में 1 लाख करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट और पाँच लाख रोज़गार के मौके बनाने का लक्ष्य है।
सर्विस सेक्टर का विस्तार
फडणवीस ने सर्विस सेक्टर की ग्रोथ की संभावना पर भी ज़ोर दिया और 2047 तक राज्य की इकॉनमी में इसके योगदान को $312 बिलियन से बढ़ाकर $3,000 बिलियन करने का टारगेट रखा। इस स्ट्रैटेजी के तहत, सरकार महाराष्ट्र को एनिमेशन, गेमिंग और विज़ुअल इफ़ेक्ट्स के लिए ग्लोबल हब बनाने के लिए एवीजीसी-एक्सआर पॉलिसी 2025 लागू करेगी।
स्किल डेवलपमेंट और ग्लोबल हब
उन्होंने आगे मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी बनाने का ऐलान किया और कहा कि जीसीसी स्ट्रैटेजी 2025 के तहत राज्य में लगभग 400 नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे, जिससे लगभग चार लाख हाई-स्किल्ड नौकरियों के मौके बनेंगे।
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