नवी मुंबई : ठाणे-बेलापुर औद्योगिक क्षेत्र (TTC) की झोपड़पट्टियों के पुनर्वसन के लिए तीन पॉकेट में SRA परियोजना लागू करने हेतु मांगी गई निविदाओं को विरोध के बाद आखिरकार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) ने रद्द कर दिया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि TTC झोपड़पट्टी पुनर्वसन का प्रस्ताव फिलहाल पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला गया है। MIDC द्वारा जारी निविदाओं में खामियां, अव्यवस्था और राज्य की गृहनिर्माण नीति के उल्लंघन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। इस मुद्दे को मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए प्रमुखता से सामने लाया गया, जिसके बाद वन मंत्री गणेश नाईक समेत स्थानीय नेताओं और झोपड़पट्टीवासियों ने कड़ा विरोध जताया और आंदोलन की चेतावनी दी।

बढ़ते दबाव के बीच MIDC मुख्यालय के अधिकारियों ने निविदाएं रद्द करने का निर्णय लिया। झोपड़पट्टीवासियों के नेता और पूर्व महापौर सुधाकर सोनवणे ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि परियोजना की संरचना बेहद अव्यवस्थित थी। कुछ पॉकेट्स में पास-पास की झोपड़पट्टियों को शामिल किया गया था, जबकि अन्य में 17 से 18 किलोमीटर दूर स्थित बस्तियों को एक साथ जोड़ दिया गया था, जो व्यावहारिक नहीं था। इसके अलावा, राज्य की गृहनिर्माण नीति 2025 के तहत स्थानीय नवी मुंबई महानगरपालिका को शामिल कर संयुक्त भागीदारी की आवश्यकता को भी नजरअंदाज किया गया था।