मुंबई : महाराष्ट्र में खुले खाने के तेल की बिक्री पर रोक लगाने के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले का विरोध अब तेज होता जा रहा है। राज्य के खाद्य तेल व्यापारियों के संगठन ऑल इंडिया एडिबल ऑयल ट्रेडर्स फेडरेशन ने भी इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। व्यापारियों ने प्रशासन के निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई के साथ राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा।

व्यापारियों के फेडरेशन ने सरकार को फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। संगठन का कहना है कि खुले खाद्य तेल की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने से छोटे और मध्यम व्यापारियों के कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इससे जुड़े अन्य पक्षों के सामने भी कई व्यावहारिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। नासिक में हुई अहम बैठक एफडीए के फैसले पर चर्चा करने के लिए रविवार को नासिक में एडिबल ऑयल ट्रेडर्स फेडरेशन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में महाराष्ट्र के 36 जिलों से करीब 500 खाद्य तेल व्यापारियों ने हिस्सा लिया।

बैठक में व्यापारियों ने प्रशासन के फैसले से पैदा होने वाली संभावित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान, कारोबार पर पड़ने वाले प्रभाव और सरकार के सामने अपनी मांग रखने की रणनीति पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में मौजूद व्यापारियों ने एकजुट होकर एफडीए के फैसले का विरोध किया और कहा कि सरकार को इस संबंध में व्यापारियों और संबंधित संगठनों के साथ बातचीत करनी चाहिए। फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग व्यापारियों के संगठन ने राज्य सरकार और प्रशासन से खुले खाद्य तेल की बिक्री पर रोक लगाने वाले फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की है। संगठन का कहना है कि किसी भी तरह का निर्णय लेने से पहले उसके व्यावहारिक प्रभावों का अध्ययन किया जाना चाहिए। व्यापारियों के मुताबिक, खाद्य तेल का कारोबार राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में छोटे कारोबारियों से जुड़ा है। ऐसे में अचानक प्रतिबंध लगाने से उनके व्यापार पर सीधा असर पड़ सकता है।

फेडरेशन का कहना है कि व्यापारियों को नए नियमों के अनुरूप व्यवस्था बनाने के लिए पर्याप्त समय और स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाने चाहिए। कानूनी कार्रवाई की चेतावनी व्यापारियों ने साफ किया है कि यदि सरकार ने 15 दिन के भीतर अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो संगठन कानूनी विकल्प अपनाएगा। इसके साथ ही राज्यभर में आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी गई है। फेडरेशन के पदाधिकारियों का कहना है कि वे पहले बातचीत और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो व्यापारी संगठन आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होगा। 500 व्यापारियों की बैठक में बनी रणनीति नासिक में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में व्यापारियों की मौजूदगी को इस मुद्दे पर बढ़ते असंतोष के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। 36 जिलों से आए व्यापारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और संभावित प्रभावों की जानकारी साझा की। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि यदि एफडीए की कार्रवाई आगे बढ़ती है तो छोटे व्यापारियों को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारियों ने प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़े प्रावधानों पर भी जानकारी साझा की और आगे की रणनीति तैयार की।