मुंबई: अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल की ओवरहॉलिंग कर सरकार को दुरुस्त करने क काम किया है। रविवार को हुए मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार पर ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों का यही मत है। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले साढ़े चार साल के कामकाज के आधार पर 6 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाकर अपने विधायकों को भी यह संदेश दिया है कि अगले विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण का आधार 2019 के लोकसभा चुनाव के विधानसभावार आकंड़े ही होंगे। जिन विधानसभा सीटों पर भाजपा के विधायक हैं और यदि उस सीट पर भाजपा को कम वोट मिले हैं, तो विधायक को अभी से मान-लेना चाहिए कि उसका टिकट खतरे में है। दरअसल मुंबई और दिल्ली दोनों जगह स्वतंत्र टीमें लोकसभा चुनाव नतीजों के राज्यवार आंकड़ों का विश्लेषण कर रही हैं।

2014 में जब सरकार बनी थी, तो कहा जा रहा था कि गृहनिर्माण मंत्री बनाए गए प्रकाश मेहता फड‌णवीस मंत्रिमंडल में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के 'आंख-कान' हैं। उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेहता का यही ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें मार गया। ताडदेव एमपी मिल कंपाउंड एसआरए प्रॉजेक्ट में बिल्डर को फायदा पहुंचाने के जोश में मेहता ने मुख्यमंत्री को ही लपेटने का इंतजाम कर दिया था। मेहता उसी दिन से हिट लिस्ट में चल रहे थे। पहला मौका मिलते ही मेहता को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया और 'गुजराती कनेक्शन' किसी काम नहीं आ सका।

मंत्रिमंडल से निकाले गए मंत्री राजकुमार बडोले, विष्णु सावरा, दिलीप कांबले, प्रवीण पोटे, राजे अंब्रीशराव अत्राम को नाकामी मार गई। कहा जा रहा है लोकसभा चुनाव में बडोले, पोटे और अत्राम की सीटों पर भाजपा को सबसे कम वोट मिले हैं। आदिवासी मंत्री के रूप में विष्णु सावरा का रिपोर्ट कार्ड भी बहुत अच्छा नहीं रहा। कुपोषण से मौतें, आदिवासी विकास विभाग में भ्रष्टाचार, पालघर जिले की आदिवासी राजनीति में भाजपा की पकड़ का ढीला होना आदि नाकामियों ने सावरा को ऐन चुनाव से पहले मंत्री से सीधे विधायक बना दिया। बडोले, पोटे और अत्राम तीनों विदर्भ के हैं। मुख्यमंत्री भी विदर्भ के हैं। इन तीनों मंत्रियों का पत्ता काटकर मुक्यमंत्री ने यह संदेश भी दिया है कि अगर वह अपने क्षेत्र के बारे में सख्त फैसला ले सकते हैं, तो बाकी क्षेत्रों के लोग भी टिकट वितरण में उनसे किसी मुरव्वत की अपेक्षा न रखें।