मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि पुलिसवालों को सरकारी मकानों के साथ-साथ उनका खुद का अपना घर हो, इसके लिए सरकार ने पिछले पांच वर्षों में कई महत्वपूर्ण फैसले  लिए हैं। बुधवार को पुलिसवालों और उनके परिजनों के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए 6 योजनाओं का शुभारंभ करने के बाद सीएम फड़नवीस ने कहा कि पुलिसवालों के लिए  प्रस्ताव आने के बाद तत्काल उसे मंजूरी दी गई। पिछले पांच वर्षों में सरकार या पुलिस के आधिकारिक अधिकारों के बारे में कई निर्णय किए गए। तो, इस बीच, पुलिस कर्मचारियों  के लिए बड़ी संख्या में घर बनाए गए हैं। पुलिस कर्मियों के लिए एक नई बस्ती है। कॉलोनी में जिम और बच्चों के खेल आदि की अन्य सुविधाओं के लिए ध्यान केंद्रित किया गया  है। पुलिस को घर का अधिकार प्राप्त करने के लिए कम क्याज दर योजना, पंजीकरण और स्टांप शुल्क छूट, चटाई क्षेत्र छूट आदि महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। साथ ही विभिन्न  योजनाओं के माध्यम से पुलिस को किफायती आवास प्रदान करने के लिए सरकार हमेशा पहल करेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस बल एक परिवार है, जिसकी देखभाल के लिए  स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की योजनाएं शुरू की गई हैं। मुंबई जैसे शहर में व्यस्तता को देखते हुए सरकार ने आप लोगों के लिए स्वास्थ्य कार्ड शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि  सेवानिवृत्त पुलिस को महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना में शामिल किया गया है। सीएम फड़नवीस ने कहा कि मुंबई शहर एक अद्भुत शहर है और इस शहर की चुनौतियां  अलग हैं। इसके साथ ही, नवीनतम बदलती तकनीकी के कारण यह चुनौती बढ़ गई है। हालांकि, मुंबई पुलिस को यह चुनौती बहुत कुशलता से मिल रही है। सीएम फड़नवीस ने कहा  कि पिछले पांच वर्षों में सीसीटीवी, सीसीटीएनएस और साइबर पुलिस ने ऐसी कई पहल शुरू की हैं। पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 2 हजार 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए  हैं। पुलिस को पहले की तुलना में अब बड़े मकान दिए जाएंगे। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में मौजूद पुलिकर्मियों को मुंबई पुलिस आयुक्त संजय बर्वे ने सरकार द्वारा शुरू की गई  विभिन्न योजनाओं के बारे में समझाया। इस दौरान पांच लड़कियों को सुकन्या योजना का चेक दिया गया और औपचारिक रूप से हैंडआउट कार्ड भी वितरित किया गया। इस अवसर  पर गृह राज्यमंत्री डॉ रणजीत पाटिल, विधायक प्रसाद लाड, पुलिस आयुक्त संजय बर्वे, सहायक पुलिस आयुक्त नवल बजाज, विनय कुमार चौबे आदि उपस्थित थे।