मुंबई : विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले सरकार हर वर्ग को खुश करने में लगी है। मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में जहां अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमाण पात्र जांचने की प्रक्रिया को अधिक गति देने के लिए नई समिति कार्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी, वहीं नांदेड गुरुद्वारा बोर्ड को दी गई रकम अनुदान में तब्दील करने का निर्णय लिया है। आदिवासी उच्च माध्यमिक आश्रम स्कूलों के लिए विज्ञान शिक्षकों का अतिरिक्त पद निर्माण करने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। लोकायुक्त कार्यालय के लिए 6 नए पद मंजूर भी किया है। 

नांदेड गुरुद्वारा बोर्ड को गुरु-त्ता-गद्दी त्रिशताब्दी मनाने के लिए बिना ब्याज के दिए गए 61 करोड़ रुपये को अनुदान में तब्दील करने का निर्णय लिया है। गुरु ग्रंथ साहिब के 300 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नांदेड शहर में 2008 में गुरु-त्ता-गद्दी त्रिशताब्दी समारोह आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के लिए गुरुद्वारा बोर्ड, गुरुद्वारा तख्त सचखंड श्री हजुर अबचलनगर साहिब, नांदेड को बिना ब्याज के 61 करोड़ रुपये दिए गए थे। अब यह रकम अनुदान में तब्दील हो जाएगी। इसकी अनुमति मंत्रिमंडल ने दे दी है। 

अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमाण पात्र जांचने की प्रक्रिया को गति देने व उसे आसान बनाने के लिए सरकार पालघर, नासिक, धुले, किनवट, गोंदिया, यवतमाल और चंद्रपुर में नई समिति कार्यालय की स्थापना करेगी। राज्य में महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, भटक्या जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग व विशेष पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र 18 अक्टूबर 2001 से राज्य में लागू है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार शिक्षा संस्था, स्थानीय स्वराज्य संस्था व सरकारी सेवा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र पेश करना अनिवार्य है। अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र की जांच के लिए समिति के पास बड़े पैमाने पर प्रमाण पत्र देना लंबित है। इसे देखते हुए सरकार राज्य के 7 जिलों में जाति प्रमाणपत्र जांच समिति गठित करने का निर्णय लिया है। 

आदिवासी उच्च माध्यमिक आश्रम स्कूलों के लिए विज्ञान शिक्षकों का अतिरिक्त पद निर्माण करने की मंजूरी मंत्रिमंडल ने दे दी है। आदिवासी विकास विभाग 502 सरकारी व 556 अनुदानित आश्रमस्कूल चलाता है। इन आश्रम स्कूलों में से 121 शासकीय व 154 अनुदानित आश्रम शालाओं में 11 वी व 12 वी कला व विज्ञान शाखा का क्लास भी शामिल है। आश्रमशाला में उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञानशाखा में प्रमुख रूप से भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र व गणित जैसे विषयों के लिए 3 पद मंजूर किए गए हैं। 

लोकायुक्त व उपलोकायुक्त कार्यालय के लिए उपप्रबंधक पद सहित कुल 6 पदों के निर्माण को मंजूरी मंत्रिमंडल ने दे दी है। महाराष्ट्र के उपलोकायुक्त के रूप में दत्तात्रय पडसलगीकर की नियुक्ति हो चुकी है और उन्होंने पदभार स्वीकार कर लिया है। पडसलगीकर की नियुक्ति के बाद उपलोकायुक्त की संख्या दो हो गई है। अब इनके लिए अतिरिक्त कर्मचारी और अधिकारी चाहिए जिसकी मंजूर मंत्रिमंडल ने दी है। 

सातारा जिले के भिलार गांव में 4 मई 2017 को पुस्तकों का गांव नाम से एक उपक्रम लागू किया गया था। इसका मकसद था लोगों में पढ़ने की आदत बढ़े। पिछले दो साल में गांव में डेढ़ लाख से अधिक पाठक और पर्यटक पहुंचे है। लोगों की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए इस उपक्रम को 2019-20 से योजना में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। पुस्तकों के गांव योजना अस्तित्व में आने से बजट में इसके लिए अलग से प्रावधान किया जा सकेगा। इससे पाठकों और पर्यटकों के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।