मुंबई :  लॉकडाउन -5 को लेकर केंद्र सरकार के दिशा- निर्देश जारी होने के बाद अब इस बारे में फैसला लेने का अधिकार राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है. महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन-5 को लेकर दिशा-निर्देश जारी करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है. 

सूत्रों के मुताबिक़ दिशा-निर्देश जारी करने को लेकर ठाकरे सरकार के मंत्री रविवार को अहम बैठक करेंगे. माना जा रहा है कि मुंबई और ठाणे के रेड जोन में होने के कारण इन जिलों में छूट मिलने की उम्मीद काफी कम है, बाकी इलाकों में लोगों को रियायत दी जा सकती है.

सूत्रों के मुताबिक मुंबई और ठाणे के जो इलाके हॉटस्पॉट में शामिल नहीं हैं, उन इलाकों में चार्टेड अकाउंटेंट और शिपिंग से जुड़े ऐसे निजी ऑफिस खोलेने की अनुमति दी जा सकती है, जहां आमतौर से ज्यादा भीड़–भाड़ नहीं होती है. इस तरह के अन्य  ऑफिस में 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी जा सकती है.

ऐसा माना जा रहा है कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के लिए मुंबई और उपनगरों में लोकल ट्रेन सेवा को शुरू किया जा सकता है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस सेवा को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से अपील की है. लोकल सेवाओं के बंद होने से आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को कार्यालय पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

लॉकडाउन-5 के तहत महाराष्ट्र में स्कूलों के खुलने के आसार नहीं हैं. केंद्र सरकार ने स्कूलों को 30 जून तक खोलने पर पाबंदी लगा दी है. ऐसे में यह फैसला महाराष्ट्र में भी लागू रहेगा. स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर दिशा–निर्देश जारी किए जा सकते हैं.

मार्निंगवाक के लिए अनुमति देने के साथ सुबह और शाम निश्चित समय के लिए गार्डन को खोला जा सकता है. इस सुविधा से सीनियर सिटिजन और 10 साल से छोटे बच्चों को रोका जा सकता है. 

 सैलून और ब्यूटी पार्लर को सोशल डिस्टेंसनिंग और अन्य सुरक्षा मानकों के साथ खोलने के कयास लगाए जा रहे हैं. इसके अलावा गैर-आवश्यक चीजों की दुकानों को भी निश्चित समय के लिए खोलने की अनुमति दी जा सकती है.  

राकां अध्यक्ष शरद पवार का मानना है कि महाराष्ट्र की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए अब  ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियों और उद्योगों को खोलने  की जरुरत है. उनका मानना है कि लोगों के रोजगार को शुरू करने के अलावा राज्य की आर्थिक गति को फिर से पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन में रियायत जरूरी है.