दिल्‍ली की अरविंद केजरीवाल सरकार अखबारों में विज्ञापन न छपने देने की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची. सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में दिल्‍ली सरकार की ओर से मोदी सरकार पर विज्ञापन रोकने का आराेप लगाया. जिस पर फटकार लगाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ रंजन गोगोई ने कहा कि रोज अखबारों में दिल्ली सरकार के विज्ञापन दिखाई देते हैं. विज्ञापन कहां रुक रहे हैं?

बता दें कि केजरीवाल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि केंद्रीय कमेटी दिल्‍ली सरकार के विज्ञापनों को छपने नहीं दे रही है. राज्‍य सरकार के वकील ने इस मामले में जल्‍दी सुनवाई की अपील की थी. हालांकि सर्वोच्‍च अदालत ने फटकार लगाने के साथ ही जल्‍दी सुनवाई से इनकार कर दिया. गौरतलब है कि केंद्र और राज्‍यों की सरकारें अक्सर अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को लेकर अखबार, टीवी और रेडियो में विज्ञापन देती हैं.